वारसा कर वाद :
“वारसा कर लादल्यास गेल्या दशकातील भारताची प्रगती पुसून टाकली जाईल” अशी चेतावणी Finance Minister निर्मला सीतारामन यांनी दिली आहे. त्यांच्या मते वारसा कराचा परिणाम मध्यम आणि महत्त्वाकांक्षी वर्गांवर होईल, त्यांच्या कष्टाने कमावलेल्या बचत (Saving), लहान बचत (invested in small savings), मालमत्तेमध्ये केलेली गुंतवणूक (Investments In Property) धोक्यात येईल.
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी शुक्रवारी विधान केले की जर वारसा कर लागू केला गेला तर गेल्या दहा वर्षांतील भारताची प्रगती “शून्य” होईल आणि काँग्रेसने 90% कर लादल्याच्या काळात परत जाईल.
भाजपच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले की वारसा कर थेट मध्यम आणि महत्त्वाकांक्षी वर्गांवर परिणाम करतो कारण त्यांची मेहनत कमी प्रमाणात वाचली जाते ज्यातून ते मालमत्ता खरेदी करू शकतात. “हे सर्व तथाकथित मालमत्ता कराच्या अधीन होणार आहे,” असे पत्रकारांना सांगितले. “याचा (वारसा कर) मध्यम आणि महत्त्वाकांक्षी वर्गावर लगेच परिणाम होतो. ते कठोर परिश्रम करतात, आणि त्यांनी घाम गाळून, कष्ट करून जमा केलेल्या बचतीमधून ते मालमत्ता खरेदी करतात आणि काही मुदत ठेवी ठेवतात,” असे मंत्री म्हणाले.
सीतारामन यांनी असा दावा केला की काँग्रेस ‘समाजवादी मॉडेल’मध्ये सोयीस्कर आहे आणि असा दावा केला की देशातील जुन्या पक्षाच्या नियंत्रणादरम्यान भारतीयांनी त्यांच्या कमाईतील 90% कर भरला. “1968 मध्ये, एक अनिवार्य ठेव योजना होती ज्यामध्ये प्रत्येकाच्या ठेवी 18% किंवा 20% होत्या. “त्यावेळी कोणतेही औचित्य दिले गेले नव्हते…” असे त्यांनी सांगितले.
सॅम पित्रोदा यांनी वारसा कर वाद वर केलेली टिप्पणी
इंडियन ओव्हरसीज काँग्रेसचे अध्यक्ष सॅम पित्रोदा यांनी एका टीव्ही चर्चेदरम्यान सांगितले की, “जर एखाद्याकडे 100 दशलक्ष डॉलर्सची संपत्ती असेल आणि जेव्हा तो मरण पावला तर तो केवळ 45 टक्केच आपल्या मुलांना हस्तांतरित करू शकतो, तर सरकार 55 टक्के हडप करते.” त्यावर भाजपशी वाद सुरू आहे. “तो एक मनोरंजक कायदा आहे. त्यात असे म्हटले आहे की तुम्ही तुमच्या पिढीत संपत्ती केली आणि आता तुम्ही निघून जात आहात, तुम्ही तुमची संपत्ती जनतेसाठी सोडली पाहिजे, ती सर्व नाही, अर्धी आहे, जी मला योग्य वाटते,” असे ते म्हणाले.मात्र, काँग्रेसने फुटीरतावादी वक्तव्यापासून अलिप्त राहिले आहे. खुद्द पित्रोदा यांनी खुलासा केला आहे. “कोण म्हणाले 55% काढले जातील?” भारतात असे काही करता येईल असे कोणी सुचवले? भाजप आणि प्रसारमाध्यमे का घाबरतात?
“मी माझ्या एका ठराविक टीव्ही चॅटमध्ये उदाहरण म्हणून यूएस वारसा कराचा वापर केला आहे. मी तथ्यांवर चर्चा करू शकत नाही. मी म्हणालो की हे असे विषय आहेत ज्यावर चर्चा आणि वादविवाद करणे आवश्यक आहे. “याचा कोणत्याही पक्षाच्या धोरणाशी काहीही संबंध नाही, काँग्रेससह,” त्यांनी स्पष्ट केले.